नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 18 और 19 नवंबर को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) ने दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कृषि योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव , डॉ. देवेश चतुर्वेदी और आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के प्रमुख अधिकारी इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रगति का मूल्यांकन करने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकत्र हुए। यह द्वितीय सम्मेलन कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, विकास को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में किसानों को सहयोग देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य की अद्वितीय चुनौतियों और अवसरों को सहयोगात्मक, लक्षित प्रयासों के माध्यम से संबोधित किया जाए और देश भर में समान और सतत कृषि विकास का लक्ष्य रखा जाए।
डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने बैठक में हाल के वर्षों में मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला और राज्यों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने राज्यों में खेती और संबद्ध समुदाय की बेहतरी के लिए प्रत्येक योजना और विभिन्न पहलों का अधिकतम लाभ उठाएं। राज्यों से समय पर धन आवंटन सुनिश्चित करके और राज्य के योगदान और एकल नोडल खाते (एसएनए) शेष राशि से संबंधित मुद्दों को हल करके केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया गया। प्रतिभागियों को सरकार द्वारा किए गए विभिन्न किसान हितैषी कार्यक्रम के साथ-साथ कृषि बजट में वृद्धि के बारे में बताया गया। सभी पहलों का अधिकतम उपयोग करने के लिए भागीदार राज्यों और विभाग के बीच तौर-तरीकों पर चर्चा की गई। सचिव ने एसएनए-स्पर्श को चालू करने, अप्रयुक्त शेष राशि और ब्याज वापस करने और समय पर उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्र-विशिष्ट कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य-स्तरीय सम्मेलनों के आयोजन के महत्व पर भी जोर दिया। यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक राज्य को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सहयोग मिले और आश्वासन दिया गया कि केंद्र उनका पूर्ण भागीदार है और किसानों की स्थिति में सुधार लाने तथा उनके राज्यों में कृषि संबंधी गतिविधियों का विस्तार करने में उनकी सहायता करेगा।
समीक्षा बैठक की शुरुआत प्रतिभागियों को सरकार की नई पहल यानी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के बारे में जानकारी देकर की गई, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी और सितंबर, 2024 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। सभी प्रतिभागियों से इस योजना में शामिल होने का आग्रह किया गया था, ताकि मान्यता प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाया जा सके और सरकारी सहायता के माध्यम से वन सुरक्षा, संरक्षण और स्थायी आजीविका में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। राज्यों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) घटकों के भीतर धन के पुनर्वितरण और डीए-जेजीयूए के तहत संरक्षित क्षेत्रो में वन अधिकार अधिनियम(एफआरए) लाभार्थियों के लिए कृषि योजना (केवाई) के तहत नई परियोजनाएं तैयार करने के लचीलेपन के बारे में भी बताया गया, ताकि देश के सबसे गरीब लोगों को लाभ मिल सके।
