नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के केंद्र प्रायोजित घटकों में से एक ‘कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम)’ राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। एसएमएएम के तहत किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कटाई के बाद और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय…
देहरादून। आगामी 30 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में जलापूर्ति के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। वर्षा जल संरक्षण और भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएं। जल स्रोतों, नदियों और जल धाराओं के पुनर्जीवीकरण के लिए जन सहयोग लिया जाए और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे…
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है । प्रदेश के गन्ना विकास विभाग ने सीएम योगी के मिशन को पूरा करने के लिए वर्ष 2025-26 में 1,41,846 करोड़ रुपए के जीवीओ (ग्रॉस वैल्यू आउटपुट) का लक्ष्य रखा है। गन्ना विकास विभाग ने अपनी वर्ष 2025-26 की…
नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने नई दिल्ली में जमीनी स्तर पर स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका संवर्धन पर ज्ञान साझा करने का सत्र आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 10 अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 35 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिससे सहयोग और सीखने का एक जीवंत माहौल बना। सत्र का संचालन राष्ट्रीय श्रम…
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की नियमित समीक्षा कर रहे हैं, साथ ही…
गुरुग्राम। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित भूमि प्रशासन पर छह दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आज हरियाणा के गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए) में संपन्न हुई। कार्यशाला में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के 22 देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने…
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर खरीफ सीजन, 2025 (01.04.2025 से 30.09.2025 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खरीफ सीजन 2025 के लिए बजटीय आवश्यकता लगभग 37,216.15 करोड़…
नई दिल्ली। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 पर चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ महीनों में एक बहुत बड़ी सहकारी टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें दोपहिया वाहन, टैक्सी, रिक्शा और चौपहिया वाहनों का पंजीकरण संभव होगा और लाभ सीधे चालक को…
न्याय मंच संगोष्ठी एवं होली मिलन समारोह में न्याय पर विस्तृत चर्चा भोपाल। “न्याय ही जीवन का आधार है, और जब तक समाज में न्याय की स्थापना नहीं होगी, तब तक कोई भी व्यवस्था टिक नहीं सकती,” यह कहना है न्याय मंच के संरक्षक सभाजीत यादव का, जो हाल ही में आयोजित न्याय मंच संगोष्ठी…
जल बचाओ अभियान पूरे देश में चलाना जरूरी — नरेश बंसल नई दिल्ली। भारतीय सर्व समाज महासंघ द्वारा विश्व जल दिवस पर एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी का आयोजन उत्तराखंड सदन चाणक्यपुरी नई दिल्ली में किया गया। जिसमें मुख्य रूप से जल के संरक्षण तथा जल संवर्धन के साथ साथ जल के शुद्धिकरण एवं जल…
